Filed Under :
नेपालमा दलित को इतिहास हेर्ने हो भने कहिले देखि यो विभेद शुरु भयो त्यो ठयाक्कै भन्न कठिन छ तर कागजी रुपमा दलित माथि को अन्याय,अत्याचार,विभेदको घोषणा पत्र को रुपमा जङ्ग बहादुर राणाले जारि गरेको नेपाली मुलुकी एन (१८५४)लाइ लिन सकिन्छ ।युरोप भ्रमण पश्चात उनले यस ऐन लागु गरेका थिए।
उक्त मुलुकी एन ब्यबहार,प्रायश्चित,आचार र यी तिनको संयुक्त रुप धर्मशास्त्र मा आधारित थियो। यहि मुलुकी ऐनले नेपाली नागरिकहरु लाइ “पानि चल्ने” र “पानि नचल्ने”गरि दुइ जात मा बिभाजित गर्यो।
त्यस समयमा विभिन्न जाति हरुका प्रमुख तोकेर उनीहरुलाई सामान्य मुद्धा मामिला हरु छिन्ने अधिकार दिइएको थियो। थियो।सार्की जातिका प्रमुखका रुपमा मिजार तोकिएको थियो भने दमाई जाति का प्रमुख का रुप मा नगर्ची लाइ तोकिएको थियो।यसको उद्देश्य समुदायका मानिस हरु सामान्य बिबाद र मुद्धा लिएर अदालत र सरकारी कार्यालयसम्म नपुगुन भन्ने नै थियो।
तर यी प्रमुख हरु आफु ठुलो भन्ने भावनाबाट ग्रसित हुन पुगे र आफ्ना समजाती माथि अन्याय र विभेद गर्न थाले।तर पीडक को सुनुवाई गर्ने कुनै ठाउ थिएन ।
यसै बिच पानी चल्ने जाति हरु पनि जात खसालिने समस्या को सिकार हुन थाले ।
आफुलाई उच्च सम्झने टाठाबाठाले ले जात लाइ बिभेद अनि फाइदा लुट्ने भाडो को रुपमा उपयोग गर्न थाले ।
तल्लो जातका जसलाई अछुत पनि भनिन्थ्यो ,मन्दिर प्रवेश गर्न,अध्यन गर्न,उपल्ला जाति का मान्छे ले पढेको/सिकेको सुन्न,वर-पिपलका रुख रोप्न,कुवा-पोखरी खन्न,अनि चाड,उत्सव,भेला मा सामेल हुन प्रतिवन्ध लागिएको थियो ।उपल्ला जात का स्त्री लाइ हेरको उजुरी परे उनीहरु देश निकाला सम्म हुनुपर्थ्यो ।उपल्ला जाति का हरु बाटोमा जम्का भेट हुदा उनीहरुलाई बाटो छोडिदिनु पर्थ्यो ।र उपल्ला जात का मान्छे आफु भन्दा सानो उमेरकै भएपनि “जदौ” गर्नु पर्थ्यो ।जात सम्बन्धि नियम को कुनै पनि उल्लङ्घन वा विरोध गरे मा उनिहरु लाइ मृत्यु को भागीदार बन्नु पर्थ्यो ।
उपल्लो जात को कसैले आफु भन्दा तल्लो जात कि स्त्रीसंग बिहे गरेमा उस्को कुनै पनि कानुनि कारवाही बाट बन्चित हुनुपर्थ्यो र उसको जातखसालिन्थ्यो ।
तल्लो जाति का संग छोइन पुगेमा बिधि पुर्वक जनै चोख्याउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यसो नगर्दा सम्म उपल्ला जाति को अर्को मान्छे संग उ कुरा गर्न प्रतिबन्धित हुनुपर्थ्यो ।
यो विभेदकारी मुलुकी ऐन को खुराक को रुपमा “मनुस्मृति”,”गृह शुत्र”,”गौतम शुत्र”,र “शुक्र नीति” जस्ता हिन्दु ग्रन्थहरु बनाइएको थियो ।
आर्थीक,सामाजिक,सांस्कृतिक अनि प्रशासानिक क्षेत्र मा दलित हरुको उपस्थिति हुनु भनेको अकल्पनीय अनि अशोचनिय कुरा थियो ।उनीहरु गुजारा गर्ने भनेको कम ज्याला का हाते काम जस्तै बाजा-गाजा बजाउने,काठ चिर्ने काम,छाला सम्बन्धि काम ,ढुंगा फोर्ने,भाँडा वर्तन बनाउने,शौच सफा गर्ने,लुगा धुने र अन्य श्रम जन्य कठोर हरु गर्नु पर्दथ्यो ।
यो व्यवास्था १९६२ मा मुलुकी ऐन संसोधन नगर्दा सम्म कायम रह्यो ।
वर्तमान जात सम्बन्धि व्यवस्था शाह वंशीय राजा पृथ्वी नारायण शाह को कथन “नेपाल चार वर्ण छत्तिस जात को साझा फुलवारी हो ।“मा आधारित पाइन्छ तर यो पनि सालाखाला औसत तथ्यांक त्यो पनि पहाडी क्षेत्र को सन्दर्भमा सिमित छ किनकि नेवार समुदाय अनि तराइ का मधेसी समुदाय मै ३६ भन्दा बढी जात हरु पर्दछन ।
दलित जाति हरु आज पनि अत्यन्त विपन्न र अशिक्षित हुनु को पछाडी यो मुलुकी ऐन सबै भाँडा जिम्मेवार छ र त्यो भन्दा पनि बढी जिम्मेवार समयको परिवर्तनलाइ आत्मसाथ नगरी १८औ शताब्दीको व्यवहार गर्ने जंगली सोचले ग्रस्त समाज पनि छ ।
कानुनि रुपबाट जातीय बिभेद समाप्त गर्ने कानुन नबनेको पनि हैन तर जब सम्म समय को परिवर्तन संगै सकारात्मक सोच को विकाश हुदैन ।समाज बाट यो मानब कलङ्क कहिल्यै धोइने छैन ।
अस्तु
२४/०२/२०११
1 अमुल्य सुझाब /प्रतिक्रिया:
Nice its true that today is the day of separating lower caste,upper caste in more place of our country and in our region also
Post a Comment
सुझाब प्रतिकृया लेख्दा असभ्य र अशिस्ट प्रयोग नगरिदिनुहोला।